इतिहास के पन्नों में 01 नवंबरः कई नए राज्य बने, कई टूटे

विश्व इतिहास के पन्नों में 01 नवंबर की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख भारत में नए राज्यों के गठन की गवाह है। यह एक तरह से देश में राज्यों के बनने-बिगड़ने की तारीख भी है।

1956 में पहली बार जब भाषायी आधार पर राज्यों को आकार दिया गया तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के साथ-साथ मध्य प्रदेश ने भी इसी दिन आकार लिया। तभी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को बाहर निकाला तो यह फैसला भी एक नवंबर से ही लागू हुआ।

राज्य तो संतुष्ट हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन, दिल्ली तब से उलझी ही रही। खासकर, जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। एक-दो बार अनशन भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं।

दिल्ली को राज्य बनाने की मांग आजादी से भी पहले की है। संविधान बनाने वाली समिति के प्रमुख बाबा साहब भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे। उन्होंने चार बातों पर जोर दिया था- दिल्ली भारत की राजधानी होगी, इसके कानून संसद बनाएगी, यहां केंद्र सरकार का शासन होगा, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वह राष्ट्रपति के अधीन होगी। देश आजाद हुआ तो छोटे-छोटे राज्य बने पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो गया।

1957 में दिल्ली नगर निगम से शासन चला। 1966 में महानगर परिषद बनी। 1987 में सरकारिया समिति बनी और उसी की रिपोर्ट पर 1993 में दिल्ली को विधानसभा मिली। दरअसल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इस वजह से उसका प्रशासन देश की सरकार के पास ही होना चाहिए, जैसा अमेरिका के वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा या कनाडा के ओटावा में है। इस वजह से लगता है कि दिल्ली की लड़ाई जारी रहने वाली है।