कोलकाता : राज्य बिजली विभाग के कर्मचारियों के बकाया डीए भुगतान के लिए अधिकारियों का वेतन रोकने का भी कोई लाभ नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को न्यायालय में हाजिरी लगाई है। इसमें विभाग के महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी हाजिर हुए हैं। इनकी ओर से राज्य के महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने पक्ष रखा। अधिकारियों ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि शुक्रवार तक समस्या के समाधान की कोशिश की जाएगी इसलिए सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग के करीब 20 हजार कर्मचारियों के बकाए डीए का भुगतान का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। 23 जून तक इसका पालन किया जाना था लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसके बाद उनका वेतन रोक दिया गया। सोमवार को मामले की सुनवाई हुई, अधिकारियों को हाजिर होने को कहा गया था। उसी मुताबिक बिजली विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे थे।