रतन लाल अग्रवाल, निदेशक, आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स : “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में ज्वेलर्स के महत्वपूर्ण ड्यूटी, जो सोने-चांदी पर लगती है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
चांदी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिल्वर डोर की इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 4 फ़ीसदी बढ़ा दी गई है, जिससे चांदी का दाम प्रति किलो 2000 रुपये बढ़ गया है। ज्वेलर्स को आशा थी कि सोने और चांदी की जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसमें छूट मिलेगी इससे गोल्ड स्मगलिंग भी कम होगा और जो लोग बैंकों से सोना लेते हैं उन्हें सोना ठीक दर पर मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इनकम टैक्स में भी अभी तक जो 5 लाख रुपये तक की छूट मिलती थी उसे 7 लाख जरूर किया गया है, इससे मिडिल और लोअर क्लास को कुछ राहत मिलेगी। इससे व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बजट में कोई खास बदलाव नहीं है। वैसे भी सरकार जब चाहे किसी भी चीज में बदलाव करती रहती है।”
सीए अरुण कुमार अग्रवाल, (चेयरमैन, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर परिषद, मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) : “केंद्रीय बजट प्रस्तावों में इंडिया इंक के लिए एक मजबूत संदेश है। सरकार ने प्रौद्योगिकी संचालित शासन पर अपना ध्यान दोहराया है। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया, एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में पैन, महत्वपूर्ण व्यावसायिक दस्तावेजों के लिए उद्यम डिजीलॉकर, करदाताओं द्वारा अन्य प्रणालियों के साथ सामान्य पोर्टल में प्रस्तुत की गई जानकारी को साझा करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें सिस्टम में लाया जा रहा है।
इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने में काफी मदद मिलेगी। खाते की पुस्तकों में वार्षिक वित्तीय विवरण, आयकर रिटर्न, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जीएसटी रिटर्न और स्टेटमेंट, बैंक रिपोर्ट, या उस मामले के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए लेन-देन पर कब्जा करने से शुरू करना, डेटा सत्यापन और सामंजस्य किसी के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।”