कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 फ़ीसदी डीए ऐलान को सरकारी कर्मचारियों ने नकार दिया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें संवैधानिक नियमानुसार भत्ता मिलना चाहिए, वह दिया जाए। उन्हें कोई भीख नहीं चाहिए।
राज्य बजट में वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि एक मार्च से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 3 फ़ीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि घोषित वृद्धि के बाद भी केंद्र की तुलना में 32 फीसदी का अंतर बना रहेगा। तृणमूल सरकारी कर्मचारी महासंघ के नेता मनोज चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य ने 3 प्रतिशत डीए की घोषणा की है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय दर पर डीए मिलने की उम्मीद थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस संबंध में 15 मार्च को सुनवाई है। फिलहाल इस पर सबकी नजर है।
उल्लेखनीय है कि डीए की मांग पर पिछले तीन दिनों से सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं।