कोलकाता : पश्चिम बंगाल नगर निगम नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में याचिका लगाई है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने यह याचिका स्वीकार की है। अगले हफ्ते मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसके बाद जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने भी गत शुक्रवार को उस आदेश को बहाल रखा था। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने निकाय नियुक्ति में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था जो बाद में जस्टिस सिन्हा के पीठ में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। वहां राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक की मांग की थी। नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अयन शील के घर से नगरपालिका नियुक्ति के एडमिट कार्ड मिले थे। इससे बाद कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की याचिका लगी थी। उसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए थे। अधिवक्ता विक्रम बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुए हैं। राज्य पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम हैं। अब सीबीआई इसकी जांच कर सच्चाई उजागर करेगा लेकिन अब राज्य सरकार खंडपीठ में गई है।