कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने भी नई शिक्षा नीति की विज्ञप्ति जारी कर दी है। शनिवार को जारी इस विज्ञप्ति में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है 178 पन्ने की इस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 2035 के पहले राज्य शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होगा।
नई शिक्षा नीति में केंद्रीय शिक्षा नीति के कुछ अंश को शामिल किया गया है जबकि कई फैसले राज्य सरकार ने खुद किया है। इसमें एक साल प्री प्राइमरी क्लास और चार साल प्राथमिक क्लास करने की बात की गई है। इसके बाद पांचवी से आठवीं तक माध्यमिक शिक्षा होगी और नौवीं दसवीं श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा होगी।
आठवीं क्लास से ही सेमेस्टर की शुरुआत हो जाएगी। 11वीं और 12वीं क्लास में भी सेमेस्टर वाइज परीक्षा ली जाएगी। 2024 में जो छात्र 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेंगे उन पर यह नियम लागू होगा। 2026 में सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम घोषित होगा जिसमें नई शिक्षा नीति के मुताबिक नंबर दिए जायेंगे।
मातृभाषा और अंग्रेजी को समान महत्व देने की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बंगाल में पढ़ने वालों को बंगला और अंग्रेजी की पढ़ाई करनी ही होगी। तीसरी भाषा के तौर पर छात्र अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं।