कोलकाता : पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तिलजला थाना इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति को शादी के 14 साल बाद पता चला कि उसकी पत्नी बांग्लादेशी है। अब उसने अपने अधिवक्ता की मदद से न्यायालय के जरिए विदेश मंत्रालय से कानूनी मदद मांगी है।
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उनके वकील के मुताबिक, उन्हें इस बात का पता तब चला जब उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ धारा 498ए के तहत केस कर दिया।
शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि उसके पति के हाथों पिटाई और क्रूरता के कारण उसके दूसरे बच्चे का गर्भपात हो गया।
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व्यवसायी के वकील ने दावा किया कि पश्चिम बर्दवान नर्सिंग होम से जन्म प्रमाण पत्र और दंपति के दूसरे बच्चे के जीवित होने के प्रमाण से पता चलता है कि पत्नी के दावों में कुछ गड़बड़ है।
वकील ने कहा कि जोड़े के मनमुटाव के दौरान, इलाके में अफवाहें थीं, जिससे उस व्यक्ति को संदेह हुआ कि उसकी पत्नी यूपी से नहीं थी, जैसा कि उसने दावा किया था, बल्कि बांग्लादेशी नागरिक है।
पति के वकील शयान सचिन बसु के मुताबिक, “हमने पाया है कि पत्नी का उत्तर प्रदेश का स्कूल सर्टिफिकेट और नागरिकता का प्रमाण फर्जी तरीके से बनाया गया था। वह वर्तमान में मेरे मुवक्किल को छोड़कर अपने दो बच्चों के साथ फरार है।”
उन्होंने कहा, “हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह अमेरिका की यात्रा करना चाहती होगी जहां उसका भाई रहता है। इसलिए, हमने पहले उसके पासपोर्ट को अमान्य करने को प्राथमिकी दी ताकि उसे वीज़ा न मिल सके।”
वकील ने कहा कि दोनों उत्तर प्रदेश में एक विवाह समारोह में मिले और 2009 में शादी कर ली।
व्यक्ति ने तिलजला पुलिस स्टेशन में विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए (बी) और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सूचना के अधिकार आवेदन के जवाब में, पति को मई में गृह मंत्रालय (विदेश प्रभाग) से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि “कार्यालय को इनपुट मिला है कि पासपोर्ट धारक एक बांग्लादेशी नागरिक है और बांग्लादेशी पासपोर्ट धारक है। उसने धोखे से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया।”
पासपोर्ट अधिनियम (1967) की धारा 10(3)(बी) के प्रावधानों के तहत उसका पासपोर्ट रद्द करते हुए, मंत्रालय ने आगे खुलासा किया कि अपने बायोडाटा में, पत्नी ने कहा कि उसने 2007 से 2009 तक कनाडा में पढ़ाई की, लेकिन उसने आवेदन किया 2020 में नए पासपोर्ट के लिए।
मंत्रालय ने आगे स्पष्टीकरण के लिए कनाडाई विश्वविद्यालय को भी एक पत्र भेजा है, जहां महिला ने पढ़ाई करने का दावा किया है।
