नयी दिल्ली : केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नये भारत का निर्माण हो रहा है। इस नए भारत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षित और समान अवसर देने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने सात विषयों पर विशेष रूप से काम किया है। पहला उन्हें सुरक्षा दी गई, उन्हें संबल बनाने के साथ उनकी समृद्धि के लिए काम किया, आधी आबादी के अस्तित्व को स्वीकार करके उन्हें सुविधा उपलब्ध करना, महिलाओं की चिंता करने के साथ उन्हें निर्णायक भूमिका में लाने का काम किया गया है।
गुरुवार को केन्द्र सरकार की महिलाओं के लिए योजनाओं पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने लिंगानुपात को बनाए रखने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की जिसके कारण आज लिंगानुपात में सुधार होकर प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले 934 महिला हो गई है। साल 2014 में यह आंकड़ा 918 था। इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए 733 केन्द्रों से 181 हेल्पलाइन शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि महिला के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया गया। महिला सशक्त कैसे हो उसके लिए नारी अदालत की स्थापना की गई, मातृ वंदना योजना से सेहत पर ध्यान दिया गया। आज महिलाएं दस लाख तक बैंक से ऋण ले पा रही हैं और अपना काम शुरू कर रही हैं। सरकार की इस योजना के लाभार्थियों में 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थियों में भी 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। मोदी जी की योजनाओं का लाभ उठा कर महिलाएं सशक्त हो रही है।
डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी जी के लगभग दस साल के कार्यकाल में लोगों को चार करोड़ आवास दिए गए जिसमें 70 प्रतिशत आवास महिलाओं के नाम पर है। केन्द्र सरकार की लखपति दीदी की योजना चलाई गई जिसके तहत दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की तरफ काम तेजी से चल रहा है। आज लोगों के पास बैंक अकाउंट है जिसमें करीब आधे से ज्यादा महिलाओं के नाम पर भी है। नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को खेती के आधुनिक तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियां नमो ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले दिनों में 15 हजार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगी। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकार करना और देश के विकास में शामिल करना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने दस करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर महिलाओं को उपलब्ध कराया है। इसके साथ उनके घरों में पानी के नल लगा कर उन्हें सुविधा दी है। 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को इज्जत घर उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य सेक्टर में भी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की गई है। जन औषधि केन्द्रों पर एक रुपये में सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया गया है। आज 55 प्रतिशत से अधिक महिलाएं इन सेनिटरी पैड का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत देश में 6 करोड़ से लोगों का इलाज किया गया है, जिसमें 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं का इलाज किया गया है।