राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए आवंटित केंद्रीय अनुदान के इस्तेमाल की डेडलाइन तय की

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे चालू वित्त वर्ष में केंद्र द्वारा आवंटित अप्रयुक्त धन का 15 अगस्त तक उपयोग करें। पंचायत विभाग के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों को अगले 15 दिनों के भीतर आवश्यक ग्रामीण परियोजनाओं के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया है। अधिकारी ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य को तीन हजार 123 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

उन्होंने कहा, “दो जुलाई तक आवंटित धन का केवल 27 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। इस साल के आम चुनावों ने भी खर्च पर प्रभाव डाला है। 103 ब्लॉक इस मामले में पिछड़े हुए हैं।”

ये धनराशि विभिन्न बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें ट्यूबवेल की स्थापना और ग्रामीण सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण शामिल है। सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए है और इससे ग्रामीण जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने और केंद्र द्वारा आवंटित धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण परियोजनाओं में किसी प्रकार की देरी न हो और निर्धारित समय सीमा के भीतर इन्हें पूरा किया जा सके।