Kolkata : बजट पर उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

कोलकाता : बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र खंडेलवाल, मानद कौंसुल, निजर, चेयरमैन, धनवंतरी समूह ने कहा, “वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज एक मन लुभावन बजट पेश करने की कोशिश की है। नई लोकसभा में नीतीश कुमार एवं चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने काफी सोच विचार करके अब अपना फोकस मिडिल क्लास को साथ लेकर चलने का बनाया है। बिहार एवं आंध्र प्रदेश को खुश करने के लिए कई नई परियोजनाओं का वादा किया गया है।

इस बजट की सबसे खास बात, युवाओं के रोजगार सृजन हेतु काफी मसक्कत की गई है। आज भारत का युवा नौकरी के लिए परेशान है इसलिए सरकार की चिंता भी जरूरी है। भारत की सफलतम पांच सौ कंपनियों में एक करोड़ से भी अधिक युवाओं को ट्रेनिंग एवं हाथ खर्च हेतु कुछ राशि भी दी जाएगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, खाद मुक्त खेती के लिए कई तैयारियां की जा रही है। साथ ही खेत की जमीन के लिए भू – आधार की भी नई व्यवस्था की जा रही है। मध्यम एवं छोटे कारोबारियों के लिए कई प्रावधान किये गए है।

देखना पड़ेगा की सरकार की कथनी और करनी में कितनी समानता रहती है। बजट के लिए किया गया ईमानदार प्रयास को साधुवाद।”

चेंबर ऑफ टेक्सटाइल ट्रेड एंड इंडस्ट्री (कोट्टी) के अध्यक्ष महेन्द्र जैन के अनुसार यह बजट विकासोन्नमुख एवं संतुलित बजट है। उन्होंने कहा, “आज वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। यह बजट विकसित भारत के विकास की राह पर चलने वाला बजट है । Standard Deduction में बढ़ोत्तरी स्वागत योग्य है। L.T.C.G एवं S.T.C.G में बढ़ोत्तरी के कुछ प्रभाव हो सकते हैं। Infrastructure के क्षेत्र में Fund Allocation इस क्षेत्र के लिये दूरगामी साबित होंगे।

Income Tax Act के Section 43 (h) में कुछ रियायत की अपेक्षा की जा रही थी। मगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह निराशाजनक है।

टेक्सटाइल क्षेत्र में हालांकि कोई योजना की घोषणा नहीं की गई है लेकिन विस्तृत विवरण में क्या घोषणाएं की गई हैं यह तो आनेवाले वक्त में पता चलेगा। पर्यटन के क्षेत्र में घोषणाएं स्वागत योग्य है।”

सीएस, डॉ. और एडवोकेट के अलावा पश्चिम बंगाल एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्ष ममता बिन्नानी ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। इस बजट में हम युवाओं को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की पहलों को लेकर आशावादी हैं।

समावेशी विकास को बढ़ावा देने और व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए यह उपाय महत्वपूर्ण हैं। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और पांच वर्षों में ₹2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ महत्वपूर्ण युवा रोजगार योजनाओं को शुरू करने पर जोर देने के साथ आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने का यह बजट है। इस बजट में कृषि उत्पादकता, रोजगार से जुड़े कौशल विकास और लक्षित पहलों के माध्यम से महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से निरंतर व्यापार नवाचार और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, यह बजट देश के आर्थिक स्थिरता और प्रगति के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। यह बजट गतिशील और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।”

श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड केनिदेशक ललित बेरीवाला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 को प्रशंसनीय बजट बताया। उन्होंने कहा, “यह बजट विकास-संचालित और समावेशी बजट की परंपरा के अनुरूप है। यह बजट चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी उल्लेखनीय है: जिसमें अन्नदाता किसान, गरीब, युवा और महिलाएँ शामिल हैं । यह बजट रोज़गार सृजन, कौशल वृद्धि, एमएसएमई विकास और मध्यम वर्ग की आर्थिक मजबूती को आगे बढ़ाने के साथ यह समावेशी आर्थिक प्रगति की ओर एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है।

इसके बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन होने से इस बजट में राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण, स्टील, सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोज़गार सृजन और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का शुभारंभ, बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं में निवेश, तथा पर्यटन विकास के लिए समर्थन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास के लिए बजट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के माध्यम से आदिवासी समुदायों के लिए समर्थन तथा एमएसएमई ऋण और कर संरचनाओं में वृद्धि राष्ट्रीय विकास के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है।”