पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल सरकार से मांगे पिछड़ी जातियों के आंकड़े

कोलकाता : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे पिछड़े वर्ग को राहत देने की तैयारी कर ली है। राज्य सचिवालय सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि बंगाल के 87 पिछड़ी जातियों का विवरण राष्ट्रीय आयोग ने मांगा है। हाल ही में, इस संबंध में राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा गया था। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी पुष्टि की।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार इन समुदायों का विवरण केंद्र को देने में भी फेल रही है जिसकी वजह से नोटिस भेजा गया था। ओबीसी श्रेणी के तहत नामांकन के लिए प्रस्तावित 87 जातियों में से 76 मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि शेष नौ हिंदू हैं। राज्य सरकार को तीन नवंबर को मामले में आयोग की अगली सुनवाई में एनसीबीसी द्वारा मांगे गए संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा काफी समय से तृणमूल कांग्रेस पर ओबीसी सूची में लोगों को शामिल करने में धार्मिक कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है, क्योंकि मौजूदा राज्य सूची में कुल 179 ओबीसी श्रेणियां हैं, इनमें 118 मुस्लिम हैं, जबकि केवल 61 हिंदू हैं। उसका विरोध करने के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी के पास अपने तर्क हैं। सरकार के मुताबिक, हालांकि सूचीबद्ध समुदायों की संख्या मुसलमानों से अधिक हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राज्य में ओबीसी श्रेणी के तहत सूचीबद्ध कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक हो। राज्य सरकार ने कहा कि यह बहुत संभव है कि कम हिंदू ओबीसी श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध कुल आबादी अधिक मुस्लिम ओबीसी श्रेणियों के तहत कुल आबादी से कहीं अधिक हो सकती है।