बंगाल विधानसभा में 3.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, विस्तार से जानें किस विभाग के लिए कितना आवंटन

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चन्द्रिमा भट्टाचार्य ने शुक्रवार को विपक्षी भाजपा के बहिर्गमन के बीच 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए 3.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बजट में राजस्व प्राप्तियां एक लाख 98 हजार 47 करोड़ रुपये अनुमानित किया है। जबकि सार्वजनिक ऋण को एक लाख 14 हजार 958 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। बजट में वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 33 हजार 144 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय दो लाख 26 हजार 326 करोड़ रुपये होने का अनुमान दर्शाया गया है। राज्य सरकार ने बजट में सीएनजी वाले वाहनों के पंजीकरण और रोड टैक्स में विशेष छूट और फ्लैट की बिक्री और खरीद पर छूट देने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने घाटे के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

शुक्रवार को राज्य की वित्त मंत्री चन्द्रिमा भट्टाचार्य ने दोपहर 2 बजे से यह बजट पेश किया। वह बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। इसके पहले वित्त वर्ष 2021 में तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा की तबीयत खराब हो जाने के बाद ममता बनर्जी ने बजट पेश किया था लेकिन वह मुख्यमंत्री के रूप में थीं। बजट पेश करते हुए चन्द्रिमा भट्टाचार्य ने कृषि और कृषि विपणन के लिए 10 हजार करोड़ आवंटन का प्रस्ताव किया है।

उन्होंने बताया कि कृषि विपणन के लिए 403.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में 9310.20 करोड रुपये निवेश का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार ने 11.3 गुना आवंटन बढ़ाया है। किसानों की सहायता के लिए कृषक बंधु योजना चल रही है जिससे 78 लाक किसानों को लाभ मिला है। इसके अलावा पशुपालन विभाग के लिए 266 करोड़ 83 लाख रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया है।

उन्होंने महिला और बाल विकास परियोजनाओं के लिए 19,238 करोड़ 27 लाख रुपये का आवंटन करके अलावा दलित और महादलित जातियों के विकास के लिए 1089 करोड़ 78 लाख रुपये का आवंटन करने का प्रस्ताव किया है। सदन में वित्त मंत्री ने दावा किया कि महामारी के बावजूद राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। करीब 3.76 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

वित्त मंत्री भट्टाचार्य ने कहा कि महामारी की वजह से इस वर्ष घाटे का बजट पेश किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले चार साल में पश्चिम बंगाल में एक करोड़ 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा बजट में कृषि विपणन, कृषक बंधु और महिला और बाल विकास परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।

ममता ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर साफ की स्थिति

चन्द्रिमा भट्टाचार्य के बजट संबोधन के बाद विधानसभा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कई बिन्दुओं और योजनाओं के लिए प्रस्तावित आवंटन पर स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन विकास के लिए 48.95 करोड़ रुपये और परिवहन के लिए 1,06.14 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने बताया कि आपात स्थिति में भी राज्य का राजस्व बढ़ा है। इस वर्ष राज्य के राजस्व संग्रह में 3.8 गुना वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 16,058.90 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 3007 करोड़ रुपये और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विभाग के लिए 72.20 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।

पर्यावरण और वन विकास

वन विकास के लिए बजट में 936.46 करोड़ रुपये, सुंदरवन के विकास के लिए 720.84 करोड़ रुपये, पर्यावरण विकास के लिए 99 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

पहाड़ी क्षेत्र के विकास

सरकार ने गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग को 12,558 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है। इसके अलावा उत्तर बंगाल के विकास के लिए 698.43 करोड़ रुपये देने करने का प्रस्ताव किया गया है।

खेल परियोजना

सरकार ने युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए खेलों की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 749.61 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों या स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए 620.64 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया गए हैं।

शिक्षा

राज्य में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 35 हजार 126 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है। प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल विकास के लिए 1,026 करोड़ रुपये, जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए 364 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा के लिए 5,004 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में पांच हजार 611 करोड़ 11 लाख रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

शहरी विकास

शहरी और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 12 हजार 618 करोड़ 99 लाख रुपये देने का प्रस्ताव

लक्ष्मी भंडार

राज्य के बजट में लक्ष्मी भंडार के लिए एक करोड़ रुपये की मदद का प्रस्ताव है।

सीएनजी वाले वाहनों पर विशेष छूट

सरकार ने सीएनजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर छूट की घोषणा भी की है। इसमें वाहन का पंजीकरण शुल्क माफी करने और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को दो साल के लिए रोड टैक्स में छूट देने का प्रावधान।

फ्लैट की बिक्री और खरीद पर छूट

राज्य ने फ्लैट खरीदने और बेचने पर टैक्स छूट देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें स्टाम्प शुल्क पर छूट की घोषणा की है। इसके अलावा 30 सितंबर तक दो फीसदी टैक्स छूट और सर्किल रेट पर भी 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग और जनजातियों के विकास

जनजाति के विकास के लिए एक हजार 79 करोड़ आठ लाख रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2,176.2 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव।