नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने संगठित अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर बुधवार को यह कार्रवाई की। दरअसल इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक इकाई ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ ने अपनी ‘राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण इकाई’ (एनसीटीएयू) के जरिए पिछले साल संगठित निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से ज्यादा वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद करने की सिफारिश की थी।
आधिकारिक बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून-2000 के तहत इन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। आर्थिक अपराध से संबंधित कार्य आधारित संगठित अवैध निवेश से जुड़ी इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे। साथ ही ये डिजिटल विज्ञापन, चैट मेसेंजर और फर्जी खातों का इस्तेमाल कर रहे थे।
बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी से मिली रकम का कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतरराष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों के जरिए भारत से बाहर धनशोधन भी किया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की एक पहल है।