Kolkata : अंतरिम बजट पर उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

कोलकाता : भारत सरकार के नये अंतरिम बजट पर महानगर के उद्योगपतियों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी।

बजट पर धनवंतरि फार्मेसी समूह प्रमुख व मानद कौंसल, निजर गणतंत्र राजेंद्र खंडेलवाल ने कहा, “वित्त मंत्री जी ने फिर से अमृत काल – कर्तव्य काल का जिक्र किया लेकिन न तो कोई नयी राहत दी है एवं न ही कोई नया कर बोझ डाला गया है। किसानों एवं युवाओं के लिये आकर्षक कार्यक्रम का संकल्प दोहराया है।”

उन्होंने यह भी कहा, “नारी शक्ति को और मजबूत करने हेतु स्वास्थ्य एवं सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण हेतु पुरजोर पहल की जा रही हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत नये दो करोड़ आवास गरीब परिवारों को देने का संकल्प दोहराया है। लखपति दीदी का कार्यक्रम मेरी समझ के बाहर है लेकिन युवाओं को अनुसन्धान पर जोर देने के लिये, कुछ नयी योजना लाने का ऐलान किया गया है। अमृतकाल – कर्तव्य काल का मनमोहक बजट पेश करने के लिये मेरी ओर से सरकार को साधुवाद एवं अभिनन्दन।”

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बंधन बैंक के एमडी व सीईओ चंद्र शेखर घोष ने कहा, “अंतरिम बजट व्यापक रूप से समावेशी विकास पर केंद्रित है और देश की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं की दिशा में एक कदम है। आवास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से सीमेंट, पेंट और स्टील जैसे कई या परिधीय क्षेत्रों को लाभ होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर जोर भारत की विकास गाथा के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा।”

वहीं वीएफएस कैपिटल के एमडी व सीईओ कुलदीप माईती ने कहा, “हम गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण पर विशेष जोर देते हुए ‘विकासित भारत’ पर केंद्रित बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री की सराहना करते हैं। आज के अंतरिम बजट में, मंत्री ने पिछले दशक में महिला उद्यमिता में पर्याप्त वृद्धि पर प्रकाश डाला एवं महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण आवंटित किए। इससे महिला उद्यमिता में और प्रगति होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान मिलेगा।

हम ‘लखपति दीदी’ योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने के सरकार के फैसले की भी सराहना करते हैं, जो महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता को व्यापक बनाने के प्रति समर्पण दर्शाता है। यह विस्तारित दायरा अधिक महिलाओं को योजना के दायरे में लाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्वायत्तता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, पूर्वी क्षेत्र को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि इसमें पूर्वी क्षेत्र में वृद्धि और विकास के नए अवसरों को खोलने और इसके निवासियों को लाभान्वित करने का वादा किया गया है।”