कोलकाता : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस और राज्य सरकार के बीच तकरार और बढ़ गई है। शुक्रवार को राज्यपाल ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंसा और भ्रष्टाचार के साथ चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय परिसर के दुरुपयोग की जांच का आदेश दिया है।
राजभवन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग इसकी जांच करेगा। राजभवन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि राज्यपाल और चांसलर सीवी आनंद बोस ने भ्रष्टाचार, हिंसा और पश्चिम बंगाल में चुनावी और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय परिसरों के दुरुपयोग की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। जांच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग द्वारा की जाएगी।”
उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस और शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के बीच तकरार तेज है। गवर्नर ने चुनावी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में ब्रात्य बसु को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की है।