राज्य पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त सचिव पद से मुक्त किया गया

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अहम प्रशासनिक बदलाव करते हुए आईपीएस अधिकारी और राज्य पुलिस के कार्यवाहक महानिदेशक (डीजी) राजीव कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अतिरिक्त सचिव पद से मुक्त कर दिया है। अब वह केवल पुलिस विभाग में अपने वर्तमान डीजी के पद पर बने रहेंगे। इस निर्णय को राज्यपाल की अनुमति के बाद अंतिम रूप दिया गया है। मंगलवार रात इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुई है।

सरकार ने राजीव कुमार की जगह इस पद की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुप कुमार अग्रवाल को सौंपी है। आईटी विभाग में अतिरिक्त सचिव का यह पद प्रशासनिक दृष्टि से हमेशा से ही आईएएस अधिकारियों के लिए ‘कैडर पोस्ट’ माना जाता रहा है। ऐसे में इसे वापस आईएएस अफसर के हवाले करना प्रशासनिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजीव कुमार, 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें वर्ष 2023 के दिसंबर में राज्य पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें डीजी पद से मुक्त कर दिया था, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही राज्य सरकार ने उन्हें फिर से उसी पद पर बहाल कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में जब वे सीआईडी के एडीजी पद पर कार्यरत थे, उसी समय उन्हें आईटी विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई थी। यह अपवादस्वरूप फैसला था, क्योंकि आईटी विभाग की अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी आमतौर पर प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को दी जाती है।

अब अनुप कुमार अग्रवाल को यह पद दिए जाने से साफ है कि सरकार प्रशासनिक पदों को मूल कैडर के अधिकारियों के अनुसार ही व्यवस्थित करना चाहती है। राजीव कुमार अब केवल राज्य पुलिस के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे।