कोलकाता : वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने को मंजूरी देने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की नई अधिसूचना से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का एक और मौका मिलेगा।
राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जिलाधिकारियों को प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक व्यक्ति को पात्र या योग्य नहीं के रूप में चिन्हित करने के लिए एक भौतिक सत्यापन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए कहा है। इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि यह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए पंचायत चुनाव से पहले जनता का पैसा लूटने का अंतिम मौका है।
अधिकारी ने दावा किया है कि सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने वाली पंचायतों के साथ, तीन संभावित परिदृश्यों की परिकल्पना की जा सकती है।
पहला यह है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों से बड़ी मात्रा में कट मनी वसूल की जाएगी। इस प्रक्रिया में जो वास्तव में पात्र हैं, उन्हें योग्य नहीं के रूप में चिन्हित किया जाएगा। दूसरा, उनके रिश्तेदार, मित्र और सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। अनैतिक रूप से दस्तावेजों में हेरफेर करके उन्हें चयन के मानदंड में फिट नहीं होने पर भी पात्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास योजना और मनरेगा में शिकंजा कस दिया है। अगस्त में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले लूट करने का यह उनका आखिरी मौका है।
अधिकारी के मुताबिक सत्यापन प्रक्रिया पंचायत चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने का जरिया होगी और लाभार्थी के रूप में चयन के बदले राजनीतिक समर्थन के लिए कहा जाएगा।