27 अगस्त को प्रस्तावित नवान्न अभियान को लेकर हाई कोर्ट पहुंची राज्य सरकार

कोलकाता : आरजी कर की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पदत्याग की मांग पर पश्चिम बंग छात्र समाज’ ने आगामी 27 अगस्त को नवान्न अभियान का आह्वान किया है। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी नवान्न अभियान में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति जताई है। इस अभियान को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया है। गुरुवार को मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार का दावा है कि पुलिस से अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। सरकार का दावा है कि 27 अगस्त को बुलाए गए नवान्न अभियान के संबंध में पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई है।

इस बीच राज्य भर में हो रहे विरोध मार्च का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। राज्य की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने मांग की कि जुलूस का रूट और समय पता होना चाहिए। इसके लिए एसओपी तैयार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एसओपी नहीं बनाई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य शांतिपूर्ण जुलूस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।