West Bengal : राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों की संचालन समितियों का कार्यकाल छह महीने बढ़ा, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

कोलकाता : राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कॉलेजों की संचालन समितियों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को एक आधिकारिक निर्देशिका जारी की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संचालन समितियों का कार्यकाल अब 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा।

उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, यह निर्णय कॉलेजों के प्रशासनिक संचालन को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। सभी संबंधित कॉलेजों को इस फैसले की सूचना भेज दी गई है ताकि वे आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर सकें।

इसी बीच कसबा कांड के बाद बंद किए गए साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज को लेकर शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने हैरानी जताई है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कॉलेज में पठन-पाठन जारी रहना चाहिए। संचालन समिति ने किस सोच से कॉलेज बंद करने का फैसला लिया, इसकी जानकारी लेनी होगी। मुझे उम्मीद है कि छात्र-छात्राएं जल्द ही सामान्य लय में लौट आएंगे।

गौरतलब है कि दक्षिण कोलकाता स्थित इस लॉ कॉलेज में हाल ही में एक सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आने के बाद कॉलेज की संचालन समिति ने पठन-पाठन प्रक्रिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि, प्रशासनिक कार्य पूर्ववत जारी हैं। कॉलेज की प्राचार्या नयना चटर्जी सहित अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं नियमित रूप से कॉलेज आ रहे हैं।

इसी संदर्भ में बुधवार को कोलकाता विश्वविद्यालय की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पांच सदस्य कॉलेज पहुंचे। पुलिस जांच के चलते घटनास्थल को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। बाद में उन्होंने कॉलेज की प्राचार्या से विस्तृत चर्चा की।