अमेरिका ने जवाबी शुल्क निलंबन 01 अगस्त तक बढ़ाया, भारत से व्यापार वार्ता जारी

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा – अमेरिका और भारत व्यापार समझौते के करीब
नयी दिल्ली : अमेरिका ने पारस्परिक टैरिफ निलंबन को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस कदम से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही नई दिल्ली तथा वाशिंगटन के बीच जारी अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत के साथ व्यापार समझौता करने के करीब है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जापान, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों को राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखा है, जिसमें 25 से लेकर 40 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने विभिन्न देशों को पत्रों की पहली किश्त भेजी, जिसमें उन देशों के उत्पादों पर टैरिफ का विवरण दिया गया है, जो 1 अगस्त से अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करेंगे। हालांकि, इन देशों में भारत को शामिल नहीं किया गया।

भारत के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बात जारी

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि हमने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता किया है, चीन के साथ समझौता किया है और भारत के साथ व्यापार समझौता करने के करीब हैं। इनके अलावा जिन देशों से हमारी बात हुई है, हमें नहीं लगता कि उनके साथ हमारा व्यापार समझौता हो सकता है। इसलिए हमने उन्हें पत्र भेजा है। ट्रंप ने कहा कि जो देश हमें छूट देंगे, हम भी उन्हें छूट देने पर विचार करेंगे।

ट्रंप प्रशासन ने विभिन्न देशों को ‘पत्र’ भेजे जिसमें उन देशों के उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों का ब्योरा है। अमेरिका ने जिन 14 देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उनमें बांग्लादेश, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, कजाखिस्तान, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सर्बिया, ट्यूनिशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड शामिल हैं।

उल्‍लेखनीय है क‍ि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाने की समय-सीमा को बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया है। पहले ये समय-सीमा 9 जुलाई को समाप्‍त हो रहा था। भारत, जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, ट्रंप प्रशासन से टैरिफ पत्र प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शामिल नहीं था। अमेरिका के जवाबी शुल्क के निलंबन को एक अगस्त तक बढ़ाने से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। दोनों देशों को अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए लंबित मुद्दों को सुलझाने के वास्ते अतिरिक्त समय मिलेगा।