रेलवे के लिए बजट अनुदान में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भारी वृद्धि

कोलकाता : वित्तीय वर्ष 2023-24 में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में रेलवे के लिए बजट अनुदान में भारी वृद्धि की गई है। नयी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में रेलवे का पूर्ण परिवर्तन हुआ है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों में रेलवे से संबंधित बजट अनुदान पर प्रकाश डाला गया है।

इस बजट में वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के दौरान 4,380 करोड़ रुपये के औसत आवंटन के मुकाबले पश्चिम बंगाल के लिए 11,970 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में, “अमृत भारत स्टेशन” योजना के तहत कुल 93 स्टेशनों को फिर से विकसित किया जाएगा, जबकि झारखंड और ओडिशा में 57 स्टेशनों को फिर से विकसित किया जाएगा।

रेल मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय, गार्डेनरीच में उपस्थित महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और मीडिया को बजट प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान एसईआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी व अन्य लोग मौजूद थे।

अर्चना जोशी, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे, मंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान एसईआर मुख्यालय, गार्डेनरीच में उपस्थित थीं। जीएम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान एसईआर की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और मीडिया को बजट प्रस्तावों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान एसईआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी व अन्य लोग मौजूद थे।

दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए, बजट अनुदान 2022-23 में, कुल सकल कैपेक्स 7,168.52 करोड़ रुपये था, जबकि बजट अनुदान 2023-24 में, कुल सकल कैपेक्स 8,671.16 करोड़ रुपये है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान बजट में 20.96% की वृद्धि हुई है।