बजट 2023-24 : उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

ऋषभ सी. कोठारी (निदेशक, सीकेसी फ्रैग्रेंस व पूर्व अध्यक्ष, एम सीसीआई) : “वित्त मंत्री ने विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। बुनियादी ढांचे पर जोर देने से विकास और रोजगार को अच्छी गति मिलेगी।

संशोधित कर स्लैब करदाता और आम आदमी के हाथों में अधिक रुपये सुनिश्चित करेगा और यह एक स्वागत योग्य कदम है। कुल मिलाकर एक सकारात्मक और स्वागत योग्य बजट।”

डॉ. सुदीप्त नारायण रॉय (अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुष टास्क फोर्स, एसोचैम) : “एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ को सरल बनाना निश्चित रूप से आयुष क्षेत्र को सकारात्मक प्रोत्साहन देगा।

आयुष एक उभरता हुआ क्षेत्र होने के नाते, जिसमें ज्यादातर एमएसएमई शामिल हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे।”

किशन कुमार केजरीवाल, अध्यक्ष, कलकत्ता चेम्बर ऑफ कॉमर्स : “कलकत्ता चेम्बर ऑफ कॉमर्स बजट प्रस्तावों का स्वागत करता है क्योंकि यह कृषि, बुनियादी ढांचे, रेलवे, आवास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, एमएसएमई, स्टार्ट-अप, गरीब अन्न योजना, हरित खेती को बढ़ावा देगा।

बजट एक प्रगतिशील और व्यय उन्मुख बजट है। यह उम्मीद की जाती है कि बजट प्रस्तावों से लोगों के हाथ में अधिक रुपये आएंगे, जिससे मांग में वृद्धि होगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

बजट एक प्रगतिशील और व्यय उन्मुख बजट है। यह उम्मीद की जाती है कि बजट प्रस्तावों से शहरीकरण, ढांचागत विकास और कौशल विकास होगा जो अर्थव्यवस्था को गति देगा।”

राजेंद्र खंडेलवाल (पूर्व अध्यक्ष, कलकत्ता चेम्बर ऑफ कॉमर्स व  अध्यक्ष, धन्वंतरि फार्मेसी ग्रुप) : “केंद्रीय बजट 2023 स्वर्ण भारत की विकास गाथा के लिए बहुत उम्मीदें लेकर आया है और 2023 और 2024 में होने वाले चुनावों पर नजर रखते हुए मोदी सरकार ने किसानों, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भरपूर प्रोत्साहन देने की कोशिश की है।

खुशी है कि रेलवे, हरित ऊर्जा पहल, बंदरगाह और जलमार्ग को विश्वगुरु भारत के लिए समान महत्व मिला। इस बजट में महंगाई, बेरोजगारी और राजकोषीय घाटे के प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, मैं इस बजट को 10 में से 8 रेटिंग देता हूँ।”

चंद्र शेखर घोष (बंधन बैंक के एमडी और सीईओ)

“बजट 2023-24 एक व्यापक प्रगतिशील और समावेशी बजट है। खपत बढ़ाने और समावेशन जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर ध्यान देना हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वागत योग्य उपाय है। सरकार ने पूंजी निवेश पर एक महत्वपूर्ण जोर दिया है जो खपत को बढ़ाएगा और सृजन करेगा। पीएम आवास योजना के लिए बजट का आवंटन आवास क्षेत्र को और बढ़ावा देगा।

क्रेडिट गारंटी योजना में वृद्धि के साथ एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन से बहुत आवश्यक राहत मिलेगी। करों के नए स्लैब उपभोग जैसे आर्थिक मापदंडों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे, इस प्रकार आर्थिक विकास को और अधिक गति प्रदान करेंगे।”