कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार के साथ बैठक से कतरा रहे डीए आंदोलनकारी

कोलकाता : महंगाई भत्ता (डीए) की मांग पर आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार के साथ बैठक को लेकर टालमटोल करना शुरू कर दिया है। विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि इस मामले में राज्य सरकार के साथ वार्ता नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की जानकारी कर्मचारियों के संयुक्त संगठन की ओर से सीधे राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को पत्र भेजकर दी गई है। उनका तर्क है कि राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डीए बकाये की मांग को लेकर दायर केस लंबित है। उस केस का फैसला आने से पहले सरकार से बातचीत का सवाल ही नहीं उठता।

दो दिन पहले ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीए को लेकर दस दिनों के भीतर राज्य कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर सरकार समस्या का समाधान निकाले। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को भी अपना प्रतिनिधि तय करके बैठक में भेजने को कहा था।

बुधवार को कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच के सचिव देव प्रसाद हलदार ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट में डीए की मांग पर याचिका लंबित है इसलिए राज्य सरकार के साथ वार्ता का सवाल ही नहीं उठता।”