हिंडनबर्ग रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले को लेकर कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर 17 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी दो अन्य याचिकाओं को भी जया ठाकुर की याचिका के साथ टैग करने का आदेश दिया।

जया ठाकुर की याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह की जांच की मांग की गई है। कहा गया है कि अडानी समूह में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और एलआईसी के निवेश के फैसले की भी जांच होनी चाहिए।

जया ठाकुर के पहले इस मामले पर दो अन्य याचिकाएं लंबित हैं। 13 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर आपत्ति नहीं है, पर ध्यान रखना होगा कि विदेशी निवेश प्रभावित न हो।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले बेंच ने केंद्र को कमेटी के सदस्यों के नाम के लिए सुझाव सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा। अब इस मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई होने वाली है।

एक याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता के लिए यह आवश्यक है कि पूरे मामले की जांच की जाए। याचिका में बड़े कॉरपोरेट घरानों को दिए जाने वाले लोन को स्वीकृति देने के लिए बनाई गई नीति की देखरेख के लिए विशेष कमेटी गठित करने की मांग की गई है।

दूसरी याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की गई है। उन्होंने निवेशकों का शोषण और उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए शार्ट सेलर के खिलाफ जांच किए जाने की मांग की है।

शर्मा की याचिका में शार्ट सेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए निवेशकों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। शर्मा ने याचिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी और सेबी के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।