कर्मचारियों की प्रशासनिक हड़ताल पर राज्य सख्त, गैरहाजिर होने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

कोलकाता : महंगाई भत्ता डीए की मांग पर शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों की ओर से आहूत एक दिवसीय प्रशासनिक हड़ताल को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। शुक्रवार की शाम राज्य सचिवालय की ओर से निर्देशिका जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि शुक्रवार को जो भी कर्मचारी गैरहाजिर रहेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशिका में स्पष्ट कर दिया गया है कि शुक्रवार को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जिन लोगों ने पहले से छुट्टियां ली हैं केवल उनकी छुट्टी स्वीकृत रहेगी। इसके अलावा परिवार में किसी का देहांत अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में ही छुट्टी स्वीकृत हो सकती है। बिना किसी कारण अनुपस्थित होने वालों को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया जाएगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि महंगाई भत्ता डीए की मांग पर पिछले 50 से अधिक दिनों से सरकारी कर्मचारी धरने पर हैं। 39 फ़ीसदी डीए की मांग पर उनका आंदोलन लगातार चल रहा है और इसी के समर्थन में शुक्रवार को दिनभर प्रशासनिक हड़ताल का आह्वान कर्मचारियों ने किया है।