ममता के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए शुभेंदु, लगाया संवैधानिक नियमों की अनदेखी का आरोप

कोलकाता : वरिष्ठ भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज बुधवार को राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली मुख्य सूचना आयुक्त चुनाव की बैठक में शामिल नहीं हुए।

उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी के आमंत्रण भेजने में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जिन लोगों का नाम मुख्य सूचना आयुक्त के आवेदक के तौर पर सामने आया है उससे स्पष्ट है कि आवेदन करने के लिए केवल उन्हीं को जानकारी दी गई थी ना कि सार्वजनिक मीडिया में इस बारे में विज्ञापन दिया गया था।

गत तीन फरवरी को राज्य के अतिरिक्त मुख्य प्रशासनिक सचिव बीपी गोपालिका ने शुभेंदु को पत्र लिखकर आमंत्रित किया था। उसी के जवाब में उन्होंने एक पत्र बुधवार को लिखा है। इसमें शुभेंदु ने लिखा है, “मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि जब कोई बैठक होती है को उसका एजेंडा संबंधित नोट्स के साथ भेजा जाता है ना कि उन्हें बैठक में रखा जाता है। दुर्भाग्य से, मैंने मीटिंग नोटिस के साथ ऐसा कोई दस्तावेज़ नहीं देखा है। विविध टिप्पणियों के साथ केवल आवेदकों के नाम भेजे गए हैं। सूची के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि विज्ञापन राष्ट्रीय मीडिया में अच्छी तरह से प्रसारित नहीं हो सका है और आवेदकों को चुनिंदा रूप से प्रदान किया गया हो सकता है। साफ है कि उम्मीदवार पहले से तय हैं और यह बैठक एक हास्यास्पद औपचारिकता है। विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता के रूप में, मैं राज्य के लोगों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी का हिस्सा नहीं बन सकता और इसलिए खेद है कि मैं इस हास्यास्पद बैठक में तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक कि स्पष्ट एजेंडा नोट न मिले। राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन का पारदर्शी तरीके से किया गया प्रचार मुझे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं तदनुसार आपसे इस हास्यास्पद अभ्यास को बंद करने का अनुरोध करता हूं।”

उन्होंने पत्र के अंत में लिखा है, “बैठक जारी रखने की स्थिति में, महामहिम राज्यपाल को मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति संबंधी सिफारिश अग्रेषित करते समय यहां व्यक्त किए गए मेरे विचारों को कार्यवृत्त में दर्ज किया जाना चाहिए।”

उल्लेखनीय है कि मुख्य सूचना आयुक्त के उम्मीदवार के तौर पर केवल 15 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें चार लोगों को उम्रजनित कारणों से पहले ही हटा दिया गया है। बाकी 11 लोगों में से किसी एक का चुनाव होना है। इसी को लेकर आज विधानसभा में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है जिसमें नेता प्रतिपक्ष के साथ संसदीय कार्य मंत्री भी शामिल होते हैं।