सरकारी कर्मचारियों के कार्य विराम का बहुत अधिक असर नहीं

कोलकाता : महंगाई भत्ता की मांग पर पिछले 70 दिनों से आंदोलनरत सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने आज गुरुवार को 12 घंटों के कार्य विराम की घोषणा की है। हालांकि राज्य सचिवालय समेत राज्य भर के अन्य सरकारी दफ्तरों में इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ा है। केंद्र के खिलाफ अपने दो दिवसीय धरने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलनरत सरकारी कर्मचारियों को चोर और डकैत कहा था। इसी के खिलाफ अप्रैल महीने के पहले गुरुवार को कार्य विराम का आह्वान सरकारी कर्मचारियों की ओर से किया गया था। हालांकि सुबह 11:00 बजे के करीब राज्य सचिवालय में उपस्थिति सामान्य है। 98 फ़ीसदी कर्मचारी उपस्थित हैं। हालांकि कुछ विभागों में काम कम हो रहा है। इसी तरह से राइटर्स बिल्डिंग यानी पुराने सचिवालय में भी सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य है। बहरहाल काम बंद करने की शिकायत कहीं से नहीं आई है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पैमाने के मुताबिक 39 फ़ीसदी महंगाई भत्ता देने की मांग सरकारी कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में सिर्फ़ छह फ़ीसदी भत्ता देने की घोषणा की है।